सेबी ने एफपीआई के लिए डिस्क्लोजर की सीमा को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये किया
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए डिस्क्लोजर सीमा को 25,000
करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
'स्पेशियलिटी स्टील' के लिए पीएलआई योजना में 17,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी कंपनियां
स्पेशियलिटी स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 1.1 के
दूसरे राउंड में 17,000 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता हुआ है। यह
जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। इस योजना के विस्तार से स्पेशियलिटी स्टील
के उत्पादन में भारत दुनिया के अन्य देशाें का मुकाबला करने में सक्षम हो
सकेगा।
दालों में आत्मनिर्भर बन रहा भारत, एनडीए सरकार में आयात के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा निर्यात
अब राजस्थान में भी मिलेंगे एनर्जी के इनोवेटिव और ईको-फ्रेंडली सॉल्यूशंस
एनर्जी अब महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान के बड़े शहरों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी पहुँच बढ़ा रहा है। यहाँ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की बढ़ती माँग और मजबूत आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, ब्रांड अपने एमबी-अप्रूव्ड और जीएटी टीयूवी-सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, एनर्जी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे न सिर्फ कचरा कम होता है, बल्कि ग्राहकों को भी एक ईको-फ्रेंडली और जिम्मेदार ब्रांड का अनुभव मिलता है।
1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत, 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम
(यूपीएस) ला रही है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी जो कि कम से कम 25
वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, 1 अप्रैल से यूपीएस के तहत रिटायरमेंट से
पहले आखिरी 12 महीनों के अपने औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में
पाने के पात्र होंगे।
ट्रंप के शुल्क से भारतीय आईटी क्षेत्र में मंदी की आशंका, लाखों नौकरियां खतरे में
आईटी क्षेत्र में रुचि रखने वाले भारतीय उद्यमी अजय डाटा ने कहा, "आने वाले महीनों में अमेरिका में मंदी की संभावना बढ़ रही है। यदि शुल्क मंदी के साथ गहरा होता है, तो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।" अमेरिका द्वारा शुल्क लगाने से भारत का आईटी उद्योग सबसे अधिक प्रभावित होगा। भारत के कुल निर्यात में आईटी उत्पादों और इंजीनियरिंग वस्तुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति में, शुल्क के कारण आईटी क्षेत्र की वृद्धि लगभग नीचे चली जाएगी, डाटा ने कहा।
भारत की बायोइकोनॉमी बीते 10 वर्षों में 16 गुना बढ़कर 165.7 अरब डॉलर हुई : केंद्रीय मंत्री
भारत की बायोइकोनॉमी में बीते 10 वर्षों में 16 गुना का इजाफा हुआ है और यह
2024 में बढ़कर 165.7 अरब डॉलर की हो गई है, जो कि 2014 में 10 अरब डॉलर
थी। यह जानकारी सरकार द्वारा शुक्रवार को दी गई। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में बी
सेबी ने भ्रामक सोशल मीडिया कंटेंट पर कसी नकेल, हटाईं 70,000 पोस्ट
प्रोटीनेक्स ने भारत में दैनिक प्रोटीन सेवन को सुलभ बनाने के लिए सुविधाजनक सैशे पेश किए
आधुनिक, भागदौड़ भरी जीवनशैली के पूरक के रूप में डिज़ाइन किया गया, प्रोटीनेक्स प्रोटीन को लोकतांत्रिक बना रहा है, जिससे यह लाखों भारतीयों के लिए किफ़ायती और सुविधाजनक प्रारूप में सुलभ हो रहा है। ये पाउच कामकाजी पेशेवरों, छात्रों और गृहणियों के लिए हैं जो एक सरल लेकिन पौष्टिक आहार समाधान की तलाश में हैं। यह दूध या पानी में आसानी से घुल जाता है, और दैनिक दिनचर्या में आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करने का एक सहज और परेशानी मुक्त तरीका प्रदान करता है।
आईटी सेक्टर को 450 बिलियन डॉलर सेवा निर्यात के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे हमारे एमएसएमई: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसएमई के
नेतृत्व में आईटी सेक्टर अगले वित्त वर्ष में 450 बिलियन डॉलर के सेवा
निर्यात लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
सरकारी स्वामित्व वाली इरेडा ने 1,247 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपना पहला परपेचुअल बॉन्ड किया लॉन्च
भारत में निवेश बैंकों की ग्रोथ बढ़ाने में पब्लिक सेक्टर निभा रहा अहम भूमिका: रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के समर्थन से बाजार लगातार मजबूत बने हुए हैं। बीते 11 महीने से एसआईपी निवेश लगातार 20,000 करोड़ रुपये से ऊपर बना हुआ है और बीते पांच महीनों से 25,000 करोड़ रुपये से अधिक बना हुआ है। यह बाजार को लेकर निवेशकों के आत्मविश्वास को दिखाता है।
सरकारी स्वामित्व वाली इरेडा ने 1,247 करोड़ रुपए जुटाने के लिए परपेचुअल बॉन्ड किया लॉन्च
इरेडा ने कहा, "यह ऐतिहासिक पहल मौजूदा सहायक बाजार स्थितियों का लाभ उठाते हुए कंपनी की पूंजी संरचना को अनुकूलित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।" इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने इस कदम के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "परपेचुअल बॉन्ड के माध्यम से कंपनी के पूंजी आधार को मजबूत करने से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी।"