नीलकंठ मिश्रा होंगे विश्व बैंक में भारत के प्रतिनिधि, वैश्विक आर्थिक मंच पर निभाएंगे अहम भूमिका
एक महत्वपूर्ण निर्णय में वरिष्ठ अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी संभालेंगे। 
आरबीआई ने रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर रखा बरकरार, महंगाई और पश्चिम एशिया संकट के बीच अपनाया सतर्क रुख
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को अपनी बहुप्रतीक्षित मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया।
कैबिनेट ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक नए तटीय राजमार्ग को मंजूरी दी, 8300.79 करोड़ रुपए होंगे खर्च
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएम) के तहत नए तटीय राजमार्ग के निर्माण को दो पैकेज के तहत मंजूरी दे दी है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 160.18 किलोमीटर होगी। 
कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की ग्रीन योजना को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दो साल की एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दे दी। इसमें दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की ग्रीन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। 
भारत-अमेरिका ट्रेड डील 99 प्रतिशत पूरी, शेष एक प्रतिशत पर चल रहा है काम: सर्जियो गोर
प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील 99 प्रतिशत पूरी हो चुकी है और बाकी बचे कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। यह बयान बुधवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की ओर से दिया गया। 
कैबिनेट ने बिहार में एनएच-31 और एनएच-231 के खगड़िया-पूर्णिया खंड को मंजूरी दी; 3,936.05 करोड़ रुपए होंगे खर्च
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को बिहार में एनएच-31 और एनएच-231 के खगड़िया-पूर्णिया खंड (143.529 किलोमीटर) को बीओटी (टोल) मोड पर 3936.05 करोड़ रुपए की लागत से 4-लेन मानक में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। 
एथेनॉल संचालित वाहनों की तरफ एक प्रतिशत बदलाव से भारत करीब 195 करोड़ रुपए की कर सकता है बचत: हरदीप पुरी
भारत में एक वर्ष में बिकने वाले कुल वाहनों में से अगर एथेनॉल संचालित वाहनों की हिस्सेदारी अगर एक प्रतिशत हो जाए तो देश एक एथेनॉल सप्लाई ईयर में करीब 195 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत कर सकता है। यह बयान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को दिया। 
महंगाई के सटीक अनुमान के लिए केंद्र ने नए डबल्यूपीआई बास्केट में वस्तुओं की संख्या बढ़ाई, पीपीआई के लॉन्च का भी किया ऐलान
केंद्र सरकार ने महंगाई ट्रेक करने के लिए मंगलवार को कई बड़े बदलाव किए हैं। इसमें थोक मल्यू सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) बास्केट में वस्तुओं की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही, पीपीआई को लॉन्च करने का ऐलान किया है। 
केनरा बैंक वित्त वर्ष 2027 में बॉन्ड के माध्यम से 8,500 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाएगा
सरकारी क्षेत्र के केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के दौरान डेट के माध्यम से 8,500 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। बैंक ने अपने कैपिटल आधार को मजबूत करने और भविष्य में कारोबार बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। 
आरबीआई की तीन दिवसीय एमपीसी बैठक आज से शुरू, महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर रहेगी नजर
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय बैंक इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार को नीतिगत फैसलों की घोषणा करेंगे। 
भारत में औद्योगिक उत्पादन अप्रैल में 4.9 प्रतिशत बढ़ा, विनिर्माण क्षेत्र रहा आगे
अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि दर अप्रैल में सालाना आधार 4.9 प्रतिशत रही है। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में दी गई। 
वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत में भारत की खपत और आर्थिक गतिविधियां मजबूत, वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में हुई 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी
मजबूत घरेलू मांग के चलते वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआती अवधि में भारत की खपत और आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी रहीं। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि अप्रैल में वस्तुओं (गुड्स) की कर योग्य आपूर्ति में 27 प्रतिशत और सेवाओं (सर्विसेज) की कर योग्य आपूर्ति में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 
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