भारत के मुख्य सेक्टर की वृद्धि दर नवंबर में 1.8 प्रतिशत रही, सीमेंट और स्टील ने भरी रफ्तार
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया कि भारत का कोयला उत्पादन नवंबर 2025 में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.1 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से नवंबर अवधि में आठ मुख्य इंडस्ट्री के संयुक्त सूचकांक में सालाना आधार पर 1.4 प्रतिशत की कमी देखी गई है।
रिलायंस ज्वैल्स अपनी प्रतिष्ठित ड्रीम डायमंड सेल को वापस लाए, फ्री गोल्ड कॉइन ऑफर के साथ
रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स में उपभोक्ता रोज़मर्रा के लिए डायमंड ज्वैलरी जैसे ईयररिंग, रिंग, चेन या स्टेटमेन्ट स्टाइल जैसे चोकर और ब्राइडल डिज़ाइनों की खरीददारी कर सकते हैं। इन स्टोर्स में हर स्टाइल, हर मौके और हर उपभोक्ता की पसंद के अनुसार कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। ड्रीम डायमंड सेल, ज्वैलरी पसंद करने वाले हर खरीददार के लिए हीरे खरीदने और इनके साथ सोना घर ले जाने का मौका लेकर आई है। यह सेल देश भर में 145 से अधिक रिलायंस ज्वैल्स स्टोर्स पर उपलब्ध है।
भारत के आरईआईटी सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार, मार्केट कैप में हांगकांग को पछाड़ा
एनारॉक कैपिटल के सीईओ शोभित अग्रवाल ने कहा, "वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में आरईआईटी ने अच्छा प्रदर्शन किया और ब्याज दर बढ़ने और बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूत बने रहे। अब तक सूचीबद्ध चार आरईआईटी की कीमतें 25-61 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं, जबकि हाल ही में लिस्टेड नॉलेज आरईआईटी ने पहले ही लगभग 12 प्रतिशत का लाभ प्राप्त कर लिया है।"
आगामी एमपीसी बैठक में आरबीआई रेपो रेट को घटाकर 5 प्रतिशत तक कर सकता है : रिपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) फरवरी में होने वाली अपनी अगली मौद्रिक नीति बैठक (एमपीसी) में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5 प्रतिशत कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की एक नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। 
भारत-न्यूजीलैंड एफटीए : 95 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में कटौती, 5 साल में व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य
भारत और न्यूजीलैंड ने एक नया मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है, जिसके तहत न्यूजीलैंड की 95 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ में कमी की गई है। यह समझौता न्यूजीलैंड के लिए 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक बड़ा अवसर है। 
भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश 2025 में 10 अरब डॉलर के पार : रिपोर्ट
भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश 2025 में 10 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। 
इन यात्रियों पर रेलवे किराए की बढ़ोतरी का असर नहीं, 26 दिसंबर से लागू हो रहा नया नियम
भारतीय रेलवे ने आगामी 26 दिसंबर से रेल टिकट के किराए को बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे रेलवे को लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है। रेलवे के इस बड़े बदलाव से जहां कुछ यात्रियों को 26 दिसंबर के बाद ज्यादा किराया देना पड़ेगा, तो वहीं कुछ यात्रियों को कोई बढ़ा किराया नहीं देना पड़ेगा। 
भारत का बायोगैस सेक्टर 2026-27 में आकर्षित करेगा 5,000 करोड़ रुपए का निवेश
भारत का बायोगैस सेक्टर वित्त वर्ष 2026-27 में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित कर सकता है। इसका मुख्य कारण बायोगैस की बढ़ती मांग है। भारतीय बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) के एक बयान से यह जानकारी सामने आई है। 
जेम प्लेटफॉर्म पर 11.25 लाख एमएसई ने हासिल किए 7.44 लाख करोड़ रुपए के सरकारी ऑर्डर : केंद्र
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी जेम (जीईएम) भारत के छोटे व्यवसायों के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बन गया है। 
वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत का रियल एस्टेट सेक्टर सबसे मजबूत : रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन भारत का रियल एस्टेट मार्केट इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। देश में ऑफिस और दूसरी प्रॉपर्टी की मांग बनी रहेगी और बाजार में स्थिरता देखने को मिलेगी।
एलन मस्क की संपत्ति में भारी उछाल, नेटवर्थ 750 बिलियन डॉलर के करीब पहुंची
फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची के अनुसार, इस डेवलपमेंट ने मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बनने के और करीब ला दिया है। इससे पहले अमेरिका की डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में टेस्ला की ओर से दिया गया एलन मस्क का वेतन पैकेज फिर से मान्य कर दिया। इससे निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया गया जिसने इसे "अकल्पनीय" बताकर खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने 49 पन्नों के आदेश में कहा कि अगर इस पैकेज को पूरी तरह रोक दिया जाता, तो मस्क को पिछले 6 सालों की मेहनत और समय का कोई पैसा नहीं मिलता।
ग्रामीण सड़कों को मिलेगा बड़ा बढ़ावा: सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में 26,474 किमी नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य, 18,907 करोड़ रुपए का बजट आवंटित
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सेबी की निवेशकों को चेतावनी: अनधिकृत वेबसाइटों पर अनलिस्टेड शेयरों की खरीद-फरोख्त से रहें सावधान