केंद्र की नई एथेनॉल खरीद नीति से महाराष्ट्र का शुगर उद्योग चिंतित; 40,000 करोड़ रुपए के निवेश पर संकट
देश में चीनी उत्पादन को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए नीति फैसले ने महाराष्ट्र के चीनी कारखानों और एथेनॉल उत्पादन इकाइयों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। उद्योग जगत का कहना है कि नई खरीद नीति से राज्य में एथेनॉल क्षेत्र में किए गए लगभग 40,000 करोड़ रुपए के निवेश पर संकट मंडराने लगा है।
आरबीआई एमपीसी मिनट्स: अर्थशास्त्रियों ने दिसंबर में लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की जताई उम्मीद
अर्थशास्त्रियों ने गुरुवार को लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी के अपने रुख को बरकरार रखा,
भारत-ब्रिटेन व्यापार: द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए टीपीसीआई और यूकेआईबीसी ने किया समझौता
भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) और यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूकेआईबीसी) ने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और कारोबारी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पंजाब के किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन की 21,019 मशीनें खरीदीं
पंजाब ने पराली जलाने को समाप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
गुजरात को सितंबर में 8,167 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला; पिछले साल के मुकाबले 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी
राज्य सरकार के प्रवक्ता जीतू वाघाणी ने बुधवार को बताया कि गुजरात का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व इस साल सितंबर में सालाना आधार पर 35 प्रतिशत बढ़कर 8,167 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 6,050 करोड़ रुपए था। यह वृद्धि तब हुई है जब जीएसटी दरों में कटौती की गई थी।
नेस्ले इंडिया को लैक्टोजेन प्रो 1 की पाचन क्षमता से जुड़े दावे पर एफएसएसएआई से मिला नोटिस
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बुधवार को नेस्ले इंडिया को उसके लैक्टोजेन प्रो 1 पाउडर से जुड़े दावों को लेकर नोटिस जारी किया। प्राधिकरण ने कंपनी से इस दावे के समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण पेश करने को कहा है कि उत्पाद में मौजूद व्हे प्रोटीन आसानी से पच जाता है।
गुजरात: जीएमडीसी ने 2025-26 के लिए सरकार को 223.54 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया
गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जीएमडीसी) ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 223.54 करोड़ रुपए का डिविडेंड (लाभांश) दिया।
गोपनीय जानकारी के संभावित लीक मामले पर आंतरिक समीक्षा के बाद ही होगा फैसला : एचडीएफसी बैंक
प्रवक्ता ने कहा, समीक्षा पूरी होने के बाद, जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बैंक ने अपने आचार संहिता के तहत नैतिक आचरण और गवर्नेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। साथ ही, बैंक ने कहा कि वह नियमों के संभावित उल्लंघन की रिपोर्टों को गंभीरता से लेता है।
एसबीआई डेटा ब्रीच: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने डार्क वेब पर 3,897 ग्राहकों के रिकॉर्ड लीक होने की पुष्टि की
भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने बुधवार को एक डेटा ब्रीच की पुष्टि करते हुए कहा कि उसके 3,897 ग्राहकों के रिकॉर्ड डार्क वेब पर उजागर पाए गए हैं।