ईपीएफओ की नई पहल, कर्मचारियों को पीएफ में जोड़ने के लिए कंपनियों को मिलेगा 6 महीने का समय
ईपीएफओ ने इस योजना का नाम कर्मचारी नामांकन योजना यानी एंप्लाइज एनरोलमेंट स्कीम (ईईएस)-2025 रखा है। यह एक बार मिलने वाली विशेष योजना है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा देना और पहले हुई गलतियों को आसानी से ठीक करना है।
सरकारी पेटेंट रिपोर्ट में जियो सबसे आगे, 1,037 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइल
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स ने एक वर्ष में 1,037 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दाखिल किए हैं। यह संख्या रैंकिंग में दूसरे से दसवें स्थान तक मौजूद सभी भारतीय कंपनियों और संस्थानों द्वारा दाखिल पेटेंट्स के कुल जोड़ से दोगुनी से भी अधिक है। TVS मोटर (238), CSIR (70), IIT मद्रास (44) और ओला इलेक्ट्रिक (31) जैसे नाम इस दौड़ में काफी पीछे नजर आते हैं।
भारत में होम लोन वितरण 2035 तक 150 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट
भारत के होम लोन मार्केट में तेजी से बदलाव आ रहा है और अगले एक दशक यानी 2035 तक होम लोन का वितरण 150 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह जानकारी गुरुवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। 
2024-25 में भारतीय फार्मा निर्यात में 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि: केंद्र
वाणिज्य सचिव ने रेखांकित किया कि भारत आज मात्रा के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से चौदहवां सबसे बड़ा दवा उत्पादक है, जिसमें 3,000 से अधिक कंपनियां, 10,500 विनिर्माण इकाइयां और 60 चिकित्सीय क्षेत्रों में 60,000 से अधिक जेनेरिक ब्रांड शामिल हैं।
आगामी वित्त वर्ष में सरकार का मुख्य फोकस डेट-टू-जीडीपी रेश्यो कम करने पर होगा : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अगले वित्तीय वर्ष (2026-27) में डेट-टू-जीडीपी रेश्यो को कम करना सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा। 
चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में रुपया कर सकता है दमदार वापसी : एसबीआई रिपोर्ट
चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में रुपया दमदार वापसी कर सकता है और डॉलर के मुकाबले इसकी वैल्यू में इजाफा देखने को मिल सकता है। यह जानकारी एसबीआई रिसर्च की ओर से बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। 
भारत एआई मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, सस्ते डेटा के चलते तेजी से हो रहा विस्तार: बोफा
वोफा ने कहा कि भारत का एक प्रमुख एआई बाजार के रूप में तेजी से उभरना व्यापकता, किफायती उपलब्धता और जनसांख्यिकी के संयोजन से प्रेरित है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन आबादी है, जिसमें 700-750 मिलियन से अधिक मोबाइल इंटरनेट यूजर्स हैं।
भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि; 2,626 स्टेशनों पर हो रहा 898 मेगावाट सौर ऊर्जा का उपयोग
रेल मंत्रालय के मुताबिक, इस समय देश के 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे रेलवे के बिजली खर्च में कमी आ रही है और पर्यावरण को भी कम नुकसान हो रहा है। रेलवे ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सौर ऊर्जा के उपयोग की रफ्तार और तेज हुई है। नवंबर तक 318 नए रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा नेटवर्क से जोड़े गए हैं। इसके साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले स्टेशनों की कुल संख्या 2,626 हो गई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से पैदा हुए करीब 1.80 लाख रोजगार : केंद्र
मंत्री ने बताया कि स्वीकृत ईएमसी में 123 भूमि आवंटियों (निर्माताओं) से अब तक 1,13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता मिल चुकी है। इनमें से 9 यूनिट्स ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिन्होंने 12,569.69 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इससे 13,680 लोगों को रोजगार मिला है। ईएमसी 2.0 योजना का एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन एमएसएमई मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान द्वारा किया गया।
रिलायंस ने 75 साल पुराने SIL ब्रांड को नए स्वाद और अंदाज़ में किया लॉन्च
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केतन मोदी ने कहा, “SIL का रीलॉन्च RCPL की ग्रोथ जर्नी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पैकेज्ड फूड सेगमेंट में SIL के जरिए हम एक मजबूत और हर घर तक पहुंचने वाला फूड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। SIL विरासत, भारतीयता और इनोवेशन का ऐसा मेल है, जो दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, वैल्यू-ड्रिवन फूड प्रोडक्ट्स पेश करेगा।”
जीएसटी दरों में सुधार से राज्यों के रेवेन्यू में हुई 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी : केंद्र
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि इस अवधि में राज्यों को कुल 2,59,202 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 2,46,197 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर तय की जाती हैं, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं। 3 सितंबर 2025 को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों के संशोधन और कर संरचना को सरल बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्रीय सरकार ने 22 सितंबर 2025 से लागू किया।
बैंक क्रेडिट में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत : केंद्र
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी नए आंकड़ों के मुताबिक, कुल बैंक क्रेडिट 28 नवंबर 2025 तक 195.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक क्रेडिट वृद्धि पिछले कुछ महीनों में 10 प्रतिशत से ऊपर रही है, जो यह दिखाता है कि मांग की स्थिति स्थिर है और उत्पादक क्षेत्रों को लोन की निरंतर आपूर्ति हो रही है।
ओएनडीसी से जुड़े 1.16 लाख से अधिक खुदरा विक्रेता : केंद्र
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि जब एक ही तरह के प्रोडक्ट कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होते हैं, तो इससे कीमतों में पारदर्शिता आती है। साथ ही अलग-अलग जगहों और अलग आकार के विक्रेता जब एक ही नेटवर्क पर उपलब्ध होते हैं, तो ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलते हैं और वह बेहतर फैसले ले पाते हैं। ओएनडीसी पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से अलग है, क्योंकि यह खुले नेटवर्क पर काम करता है। इसमें विक्रेता किसी एक प्लेटफॉर्म की शर्तों में बंधे नहीं रहते और वह कई प्लेटफॉर्म्स के ग्राहकों तक एक साथ पहुंच सकते हैं।
जीएसटी 2.0 और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार से तीसरी तिमाही में मांग में बढ़ोतरी हुई
गूगल ने जीमेल में शुरू किए जेमिनी आधारित नए एआई फीचर
केंद्र सरकार की नई पहल से 100 जिले बनेंगे वस्त्र के वैश्विक निर्यात चैंपियन
दिसंबर में एसआईपी निवेश ने बनाया नया रिकॉर्ड; हुआ 31,002 करोड़ रुपए का निवेश : एएमएफआई डेटा